الغذاء، المأوى، والملبس هي حقوق إنسان! قمع سكان العشوائيات (السوكومباسي) هو فاشية!!المكتب المركزي الحزب الشيوعي الثوري النيبالي
गास, बास र कपास मानव अधिकार हो ! सुकुम्वासीमाथिको दमन फासीवाद हो !!
सुकुम्वासी तथा आम जनसमुदाय ! बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शपथ खाएको भोलिपल्टैदेखि फासीवादी शैली अपनाएको कुरा सर्वविदितै छ । बैशाख १२ गतेदेखि भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी बस्तीहरूमा काठमाडौँको थापाथलीबाट चलाइएको डोजर आतङ्क अदालतको आदेश आउने दिनसम्म जारी रह्यो । यसरी वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन किन सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएको भनी सोधिएको जनताको प्रश्नको उत्तरमा सरकार भन्छ, "सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकोले ।" आम जनताले पुनः प्रश्न गरेका छन्, "के सुकुम्वासीहरू नेपाल सरकारका जनता होइनन् ?" सरकारले यसको कुनै जवाफ नदिई देशभरि सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइरह्यो । आज आएर अदालतले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर नचलाउन आदेश गरेको स्थिति छ ।
सुकुम्वासी को हुन् ? आज हामीले त्यसको परिभाषा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । घरवारविहीन, भूस्वामित्वविहीन, उत्पादनका साधनहरूबाट बञ्चित र श्रम गरेर पनि खान नपुग्ने शहर तथा खोला किनारको सरकारी जग्गामा झुप्रो बनाएर बस्न विवश मानिसहरू नै सुकुम्वासी हुन् । के ती ठाउँमा उद्योग तथा कारखाना सञ्चालन गरिएको र ती सुकुम्वासीलाई क्षमता अनुसारको रोजगारी दिइएको भए त्यहाँ आश्रय लिन्थे ? नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रको उदयसँगै सीमित औद्योगिक क्षेत्रहरूको पनि वन्याकरण गरियो र रोजगारीका लागि नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता भयो । विदेशमा श्रम बेच्नेसम्म पहुँच नभएका सुकुम्वासीहरू खोला छेउमा टहरा बनाएर बस्न र शहरमा काम खोज्न बाध्य भएका छन् । दलितहरू त युगौँदेखि सुकुम्वासी छन् नै । भूमि समस्या व्यवस्थापन आयोगका अनुसार नेपालमा सुकुम्वासीहरूको सङ्ख्या ११ लाख २९ हजार रहेको छ ।
न्यायप्रेमी जनसमुदाय ! क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल सुकुम्वासीहरूको तर्फबाट सरकारलाई के भन्न चाहन्छ भने नेपालमा लाखौँ नागरिकहरू आज पनि भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी जीवन विताउन बाध्य छन् । यो उनीहरूको रहर होइन । एकातिर पुस्ताौँदेखि श्रम गरेर देश निर्माणमा योगदान गरेका किसान, मजदुर, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि सुरक्षित आवास र जग्गाको अधिकारबाट बञ्चित छन् भने अर्कोतिर हजारौँ विघा जमिन सीमित दलाल, माफिया, ठुला भूस्वामी र गुठीको कब्जामा रहेको छ । गरिब जनता सडक, खोला किनार, पहिरो जाने पहाडको धराप मुनि र वन क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन् । यो आवासको मात्र समस्या होइन, यो त सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारको प्रश्न हो । यसका साथै यो समुदाय बेरोजगार भएर थुप्रिएको सामाजिक रूपान्तरणको जगेडा शक्ति हो । त्यसका लागि यहाँ राष्ट्रिय उद्योग तथा कलकारखानाको पुनस्र्थापना र विकास गर्न आवश्यक छ ।
वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू नहुनु र भूमिको असमान वितरण, अव्यवस्थित सहरीकरण, गरिबी र वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानमा राजनीतिक तथा आर्थिक विचौलियाहरूको अवरोध र राज्यको दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु सुकुम्वासी समस्याका कारण हुन् । यसको तत्कालीन समाधानका लागि : क) राजनीतिक पहुँच र दलालीका आधारमा होइन, वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी तिनलाई परिचय पत्र दिन, ख) हरेक सुकुम्वासीलाई सम्मानजनक बसोवास र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न, ग) लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका परिवारलाई सो जग्गामा कानुनी स्वामित्वको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न, घ) वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती उठीबास नगराउन र ङ) अर्को व्यवस्था नहोउन्जेल, होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीहरूका लागि पर्याप्त खाना, स्वास्थ्यकर पानी, स्वास्थ्योपचार र स्कूलका बच्चा-बच्चीहरूको पठन-पाठन जस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन हाम्रो पार्टी नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
मिति : वैशाख २८, २०८३ केन्द्रीय कार्यालय क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल
الغذاء، المأوى، والملبس هي حقوق إنسان! قمع سكان العشوائيات (السوكومباسي) هو فاشية!!
أيها السوكومباسي (سكان العشوائيات/بلا أرض) والجمهور الكريم! من المعروف للجميع أن الحكومة التي يقودها باليندرا شاه قد تبنت أسلوباً فاشياً منذ اليوم التالي لأدائها اليمين الدستورية. فمنذ 12 بايساخ (شهر نيبالي)، استمر إرهاب الجرافات الذي استهدف مستوطنات ومناطق بلا أرض والمقيمين غير النظاميين في "ثاباتالي" بكاتماندو، حتى يوم صدور أمر المحكمة. ورداً على سؤال الشعب عن سبب تجريف مستوطنات العشوائيات دون توفير ترتيبات بديلة، تقول الحكومة: "لأنهم أقاموا من خلال التعدي على الأراضي الحكومية". وقد تساءل عامة الشعب مجدداً: "أليس سكان العشوائيات مواطنين تابعين لحكومة نيبال؟" لم تقدم الحكومة أي إجابة على هذا السؤال واستمرت في تشغيل الجرافات في مستوطنات العشوائيات في جميع أنحاء البلاد. واليوم، أصدرت कोर्ट (المحكمة) أمراً بعدم هدم مستوطנות العشوائيات بالجرافات.
من هم السوكومباسي (سكان العشوائيات/بلا أرض)؟ لقد حان الوقت اليوم لنحدد تعريفهم. إنهم الأشخاص المشردون، المحرومون من ملكية الأراضي، والذين حُرموا من وسائل الإنتاج، والذين لا يكفيهم عملهم الشاق لتأمين قوت يومهم، مما يضطرهم للعيش في أكواخ بُنيت على أراضٍ حكومية في المدن وعلى ضفاف الأنهار. لو كانت المصانع والصناعات تعمل في تلك المناطق وتم توفير فرص العمل لهؤلاء السكان وفقاً لقدراتهم، فهل كانوا سيلجأون إلى هناك؟ مع صعود الاقتصاد النيوليبرالي في نيبال، تمت خصخصة وتدمير حتى المناطق الصناعية المحدودة، وأُجبر النيباليون على بيع قوت عملهم في سوق العمل الدولي. أما سكان العشوائيات الذين لا يملكون حتى القدرة على السفر لبيع عملهم في الخارج، فقد اضطروا لبناء أكواخ على ضفاف الأنهار والبحث عن عمل في المدن. علماً بأن طبقة "الداليت" (المهمشين تاريخياً) هم سكان عشوائيات منذ أجيال. ووفقاً للجنة إدارة مشاكل الأراضي، فإن عدد سكان العشوائيات في نيبال يبلغ مليون و129 ألف نسمة.
أيها الجمهور المحب للعدالة! إن الحزب الشيوعي الثوري في نيبال يود أن يقول للحكومة نيابة عن سكان العشوائيات، إن ملايين المواطنين في نيبال اليوم ما زالوا مجبرين على العيش بلا أرض وفي مستوطنات عشوائية وغير منظمة. إنها ليست رغبتهم. فبينما لا يزال الفلاحون والعمال والداليت والفقراء والمجتمعات المهمشة - الذين ساهموا في بناء الوطن بعرقهم لأجيال متعاقبة - محرومين من السكن الآمن وحقوق الأرض، نجد في المقابل آلاف الفدادين (البيغها) من الأراضي تقع تحت سيطرة فئة محدودة من السماسرة، والمافيا، وكبار ملاك الأراضي، ومؤسسات "غوتي". ويضطر الفقراء للعيش في الشوارع، وضفاف الأنهار، وتحت خطر المنحدرات الجبلية المعرضة للانهيارات الأرضية وفي مناطق الغابات. إن هذه ليست مشكلة سكن فحسب، بل هي قضية عدالة اجتماعية، ومساواة، وحقوق إنسان. وعلاوة على ذلك، فإن هذا المجتمع يمثل طاقة احتياطية للتحول الاجتماعي تراكمت بسبب البطالة. ولذلك، من الضروري إعادة ترميم وتطوير الصناعات والمصانع الوطنية هنا.
إن الأسباب الكامنة وراء مشكلة العشوائيات تعود إلى عدم تطبيق برنامج علمي لإصلاح الأراضي، والتوزيع غير العادل للأراضي، والتوسع الحَضَري العشوائي، والفقر، ووجود وسطاء سياسيين واقتصاديين يعرقلون تحديد الهوية الحقيقية لسكان العشوائيات، فضلاً عن غياب سياسة طويلة الأمد للدولة. ولحل هذه المشكلة بشكل فوري، يطالب حزبنا حكومة نيبال بما يلي: أ) تحديد الهوية الحقيقية لسكان العشوائيات وإصدار بطاقات هوية لهم، وليس على أساس النفوذ السياسي والمحسوبية. ب) ضمان السكن اللائق وسبل العيش الكريم لكل ساكن عشوائيات. ج) منح شهادات الملكية القانونية للأسر التي تعيش على تلك الأراضي منذ فترة طويلة. د) عدم طرد سكان العشوائيات والمقيمين غير النظاميين بالقوة دون توفير ترتيبات بديلة. هـ) حتى يتم توفير ترتيبات بديلة، يطالب حزبنا بتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء الكافي، والمياه الصحية، والرعاية الطبية، والتعليم لأطفال المدارس المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة.
التاريخ: 28 بايساخ 2083 (وفقاً للتقويم النيبالي الشمسي) المكتب المركزي الحزب الشيوعي الثوري النيبالي
.jpg)
Food, Shelter, and Clothing are Human Rights! The Suppression of Slum Dwellers (Sukumbasi) is Fascism!!
To the Sukumbasi and the General Public! It is a well-known fact that the government led by Balendra Shah has adopted a fascist style since the very day after taking the oath of office. Since the 12th of Baisakh, the bulldozer terror unleashed from Thapathali in Kathmandu upon the landless, unorganized residents, and informal settlements (Sukumbasi bastis) continued until the day the court order was issued. In response to the public's question as to why bulldozers were deployed in the Sukumbasi settlements without managing alternative arrangements, the government says, "Because they settled by encroaching on government land." The general public has questioned again, "Are the Sukumbasi not citizens of the Government of Nepal?" The government remained silent, offering no answer, and continued to run bulldozers through informal settlements across the country. Today, the situation is that the court has ordered not to run bulldozers in Sukumbasi settlements.
Who are the Sukumbasi? Today, the time has come for us to define them. Sukumbasi are the homeless, the landless, those deprived of the means of production, and those who, despite their hard labor, cannot earn enough to feed themselves, forcing them to live in shanties built on government land in cities and along riverbanks. If industries and factories were operated in those places and these Sukumbasi were given employment according to their capabilities, would they have taken shelter there? With the rise of the neoliberal economy in Nepal, even the limited industrial areas were commercialized and destroyed, forcing Nepalis to sell their labor in the international labor market. The Sukumbasi, who do not even have the access to sell their labor abroad, are forced to build huts by the riverbanks and look for work in the cities. The Dalits, of course, have been Sukumbasi for generations. According to the Land Problem Management Commission, the number of Sukumbasi in Nepal stands at 1,129,000.
Justice-Loving Public! What the Revolutionary Communist Party, Nepal wants to say to the government on behalf of the Sukumbasi is that millions of citizens in Nepal today are still forced to live landless, unorganized, and squalid lives. This is not their choice. On one hand, farmers, laborers, Dalits, the poor, and marginalized communities who have contributed to nation-building by laboring for generations are still deprived of safe housing and land rights, while on the other hand, thousands of Bighas (acres) of land remain under the control of a limited number of brokers, mafias, big landlords, and Guthi (trusts). The poor people are forced to live on roadsides, riverbanks, under the danger of landslide-prone hills, and in forest areas. This is not just a housing problem; it is a question of social justice, equality, and human rights. Furthermore, this community represents a reserved force for social transformation that has accumulated due to unemployment. For that, it is necessary to restore and develop national industries and factories here.
The failure to implement a scientific land reform program, unequal distribution of land, haphazard urbanization, poverty, the interference of political and financial middlemen in identifying real Sukumbasi, and the lack of a long-term state policy are the causes of the Sukumbasi problem. For its immediate solution: A) Identify real Sukumbasi and issue identity cards to them, not on the basis of political access and brokerage. B) Ensure dignified housing and livelihood for every Sukumbasi. C) Grant legal ownership certificates for the land to the families who have been residing there for a long time. D) Do not forcibly evict Sukumbasi and unorganized residents without making alternative arrangements. E) Until alternative arrangements are made, our party demands the Government of Nepal to provide basic facilities such as adequate food, healthy water, medical treatment, and schooling for school-going children for the Sukumbasi kept in holding centers.
Date: Baisakh 28, 2083 Central Office Revolutionary Communist Party, Nepal
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق