Communist Party of Nepal, UML حكومة إقليم باغماتي تنتشر في المناطق المتضررة من الفيضانات
बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित
१२ भदौ (२०८३), काठमाडौं । रसुवामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बागमती प्रदेश सरकार फिल्डमै परिचालित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको प्रदेश सरकार राहत तथा उद्धारमा सक्रिय भएको हो । मुख्यमन्त्री थापामगर स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवस्थाको अवलोकन तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहनुभएको छ ।
उहाँसहित प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको अवस्था र नागरिकका तत्कालीन आवश्यकताबारे जानकारी लिइरहनु भएको छ ।
बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठक बसेर उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार, खाना, अस्थायी आवास तथा खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखी तत्कालीन कार्ययोजना बनाइएको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको संयन्त्र परिचालन गरी राहत तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रभावित नागरिकका लागि त्रिपाल, टेन्ट, खाद्यान्न तथा गैरखाद्य सामग्रीलगायत आवश्यक सामग्री तत्काल परिचालन गरिएको छ ।
घर पूर्णरूपमा क्षति भएका वा जोखिमका कारण तत्काल घर फर्कन नसक्ने नागरिकका लागि सुरक्षित स्थानमा अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाइएको मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभएको छ। विद्यालय, सभा–हल, पार्टी प्यालेस तथा अन्य सुरक्षित स्थानलाई आवश्यकताअनुसार अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ ।
विस्थापित नागरिकका लागि खाना, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खानेपानीका स्रोत प्रभावित भएका स्थानमा वैकल्पिक स्रोतबाट पानी उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित नागरिकको उपचारका लागि धादिङ अस्पताल, त्रिशूली अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यालय, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलगायत स्वास्थ्य संस्थालाई परिचालन गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसहित थप स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग प्रत्यक्ष समन्वय भइरहेको छ । खोज तथा उद्धार, जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षित स्थानान्तरण, राहत सामग्री ढुवानी तथा प्रभावित क्षेत्रमा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर समन्वय कायम गरी फिल्डबाटै वास्तविक अवस्था र नागरिकका आवश्यकता सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुयभो । ‘सरकारको निर्णय कागजको विवरणबाट मात्र होइन, नागरिकको वास्तविक पीडाबाट निर्देशित हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यताका साथ प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र आफ्नो भूमिका सीमित नराखी सुरक्षित पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणको प्रारम्भिक तयारीसमेत थालेको छ । बाढीबाट घर, सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, कृषि तथा जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी प्राथमिकताका आधारमा पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणको योजना अघि बढाइने मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अबको प्राथमिकता सम्पर्कविहीन तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिनु, राहत सामग्रीको अभाव हुन नदिनु, कुनै पनि नागरिकलाई खुला आकाशमुनि बस्न नदिनु, स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रण गर्नु तथा अवरुद्ध सडक र अत्यावश्यक पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याउनु हो ।
मुख्यमन्त्री थापाले विपद्को घडीमा सरकार कार्यालयमा बसेर निर्णय गर्ने निकाय मात्र नभई पीडित नागरिकको दुःखमा साथ दिने र सङ्कटमा काँध थाप्ने अभिभावक भएको बताउनुभएको छ । बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि हस्तान्तरण गरिएका टेन्ट, त्रिपाल तथा गैरखाद्य सामग्री राहतका वस्तु मात्र नभई सङ्कटमा सरकार नागरिकसँगै छ भन्ने भरोसा र आशाको सन्देशसमेत भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले तत्कालको पीडा सम्बोधनदेखि सुरक्षित पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म प्रदेश सरकार नागरिकसँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।*Communist Party of Nepal, UML
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको प्रदेश सरकार राहत तथा उद्धारमा सक्रिय भएको हो । मुख्यमन्त्री थापामगर स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवस्थाको अवलोकन तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहनुभएको छ ।
उहाँसहित प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको अवस्था र नागरिकका तत्कालीन आवश्यकताबारे जानकारी लिइरहनु भएको छ ।
बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठक बसेर उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार, खाना, अस्थायी आवास तथा खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखी तत्कालीन कार्ययोजना बनाइएको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको संयन्त्र परिचालन गरी राहत तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रभावित नागरिकका लागि त्रिपाल, टेन्ट, खाद्यान्न तथा गैरखाद्य सामग्रीलगायत आवश्यक सामग्री तत्काल परिचालन गरिएको छ ।
घर पूर्णरूपमा क्षति भएका वा जोखिमका कारण तत्काल घर फर्कन नसक्ने नागरिकका लागि सुरक्षित स्थानमा अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाइएको मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभएको छ। विद्यालय, सभा–हल, पार्टी प्यालेस तथा अन्य सुरक्षित स्थानलाई आवश्यकताअनुसार अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ ।
विस्थापित नागरिकका लागि खाना, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खानेपानीका स्रोत प्रभावित भएका स्थानमा वैकल्पिक स्रोतबाट पानी उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित नागरिकको उपचारका लागि धादिङ अस्पताल, त्रिशूली अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यालय, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलगायत स्वास्थ्य संस्थालाई परिचालन गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसहित थप स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग प्रत्यक्ष समन्वय भइरहेको छ । खोज तथा उद्धार, जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षित स्थानान्तरण, राहत सामग्री ढुवानी तथा प्रभावित क्षेत्रमा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर समन्वय कायम गरी फिल्डबाटै वास्तविक अवस्था र नागरिकका आवश्यकता सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुयभो । ‘सरकारको निर्णय कागजको विवरणबाट मात्र होइन, नागरिकको वास्तविक पीडाबाट निर्देशित हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यताका साथ प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र आफ्नो भूमिका सीमित नराखी सुरक्षित पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणको प्रारम्भिक तयारीसमेत थालेको छ । बाढीबाट घर, सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, कृषि तथा जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी प्राथमिकताका आधारमा पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणको योजना अघि बढाइने मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अबको प्राथमिकता सम्पर्कविहीन तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिनु, राहत सामग्रीको अभाव हुन नदिनु, कुनै पनि नागरिकलाई खुला आकाशमुनि बस्न नदिनु, स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रण गर्नु तथा अवरुद्ध सडक र अत्यावश्यक पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याउनु हो ।
मुख्यमन्त्री थापाले विपद्को घडीमा सरकार कार्यालयमा बसेर निर्णय गर्ने निकाय मात्र नभई पीडित नागरिकको दुःखमा साथ दिने र सङ्कटमा काँध थाप्ने अभिभावक भएको बताउनुभएको छ । बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि हस्तान्तरण गरिएका टेन्ट, त्रिपाल तथा गैरखाद्य सामग्री राहतका वस्तु मात्र नभई सङ्कटमा सरकार नागरिकसँगै छ भन्ने भरोसा र आशाको सन्देशसमेत भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले तत्कालको पीडा सम्बोधनदेखि सुरक्षित पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म प्रदेश सरकार नागरिकसँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।*Communist Party of Nepal, UML
.jpg)
حكومة إقليم باغماتي تنتشر في المناطق المتضررة من الفيضانات بقيادة رئيس الوزراء الإقليمي ثابا
12 بهادرا 2083، كاتماندو: وضعت حكومة إقليم باغماتي حماية أرواح المواطنين المتضررين من الفيضانات العارمة التي ضربت راسوا، وعمليات الإنقاذ والإغاثة والعلاج وإعادة التوطين، في أعلى سلم أولوياتها، وانتشرت ميدانيًا في المناطق المتضررة.
وتنشط حكومة الإقليم في أعمال الإغاثة والإنقاذ بقيادة رئيس الوزراء الإقليمي كيران ثابا ماغار. وقد وصل رئيس الوزراء ثابا ماغار بنفسه إلى المناطق المتضررة، حيث يواصل تفقد الوضع ميدانيًا وإجراء حوارات مباشرة مع المواطنين.
كما وصل برفقته وزراء الإقليم، وكبير الأمناء، والموظفون المعنيون إلى المناطق المتضررة، للاطلاع على حجم الأضرار والاحتياجات العاجلة للمواطنين.
وأفاد رئيس الوزراء ثابا بأنه فور ورود نبأ الفيضانات، عُقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لإدارة الكوارث في الإقليم، ووُضعت خطة عمل فورية أعطت الأولوية لعمليات الإنقاذ والإغاثة، والرعاية الصحية، وتوفير الطعام، والمساكن المؤقتة، ومياه الشرب.
وأوضح أن آليات حكومة الإقليم جرى تفعيلها في المناطق المتضررة من راسوا ونواكوت ودهادينغ، وأن أعمال الإغاثة والإدارة قد بدأت. كما جرى على الفور إرسال الخيام، والأغطية المشمعة، والمواد الغذائية، والمواد غير الغذائية، وغيرها من المستلزمات الضرورية إلى المواطنين المتضررين.
وأضاف رئيس الوزراء ثابا أنه جرى ترتيب مساكن مؤقتة في أماكن آمنة للمواطنين الذين دُمّرت منازلهم بالكامل أو الذين لا يستطيعون العودة إليها فورًا بسبب المخاطر. كما بدأت ترتيبات استخدام المدارس، وقاعات الاجتماعات، وقصور المناسبات، وغيرها من الأماكن الآمنة كمراكز إيواء مؤقتة عند الحاجة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على إدارة الطعام، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والخدمات الصحية، والأمن للمواطنين النازحين بصورة متكاملة. كما أُعدت ترتيبات لتوفير المياه من مصادر بديلة في الأماكن التي تضررت فيها مصادر مياه الشرب.
ولعلاج المواطنين المتضررين من الفيضانات، جرى تفعيل مستشفى دهادينغ، ومستشفى تريشولي، ومكاتب الصحة العامة، ومؤسسات الأيورفيدا والطب البديل، وغيرها من المؤسسات الصحية. وأفاد رئيس الوزراء ثابا بأن فرقًا صحية إضافية، تضم أطباء وعاملين صحيين وأدوية ومستلزمات طبية، وُضعت في حالة استعداد للانتشار في المناطق المتضررة حسب الحاجة.
ويجري تنسيق مباشر مع الجيش النيبالي، وشرطة نيبال، وقوة الشرطة المسلحة في أعمال الإنقاذ والإغاثة. وأوضح أن الأولوية أُعطيت للبحث والإنقاذ، ونقل المواطنين المعرضين للخطر إلى أماكن آمنة، ونقل مواد الإغاثة، وتوسيع نطاق الوصول إلى المناطق المتضررة.
وقال رئيس الوزراء ثابا إن التنسيق المستمر قائم بين حكومة الإقليم، وإدارات المقاطعات، والسلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، وممثلي الشعب، لجمع المعلومات عن الوضع الحقيقي واحتياجات المواطنين من الميدان مباشرة. وأضاف أن القرارات وتنفيذها يمضيان قدمًا من خلال اللقاء المباشر مع المواطنين المتضررين، انطلاقًا من مبدأ أن «قرارات الحكومة يجب ألا تستند فقط إلى البيانات الورقية، بل ينبغي أن تنطلق من المعاناة الحقيقية للمواطنين».
ولم تحصر حكومة إقليم باغماتي دورها في الإنقاذ والإغاثة الفورية فحسب، بل بدأت أيضًا الاستعدادات الأولية لإعادة التوطين الآمن وإعادة الإعمار على المدى الطويل. وأوضح رئيس الوزراء ثابا أن خطة لإعادة التوطين وإعادة الإعمار ستُدفع قدمًا وفق الأولويات، بعد جمع بيانات دقيقة عن الأضرار التي لحقت بالمنازل، والطرق، والجسور، ومصادر مياه الشرب، والمؤسسات الصحية، والمنشآت العامة، والزراعة، وسبل كسب العيش.
وبحسب قوله، تتمثل الأولوية المقبلة في مواصلة البحث عن المواطنين الذين انقطعت الاتصالات بهم أو المعرضين للخطر وإنقاذهم، وضمان عدم حدوث نقص في مواد الإغاثة، وعدم السماح لأي مواطن بالإقامة تحت السماء المفتوحة، والسيطرة على المخاطر الصحية، وإعادة تشغيل الطرق المتوقفة والبنية التحتية الأساسية.
وقال رئيس الوزراء ثابا إن الحكومة، في أوقات الكوارث، ليست مجرد جهة تتخذ القرارات من داخل المكاتب، بل هي راعٍ يقف إلى جانب المواطنين المتضررين في معاناتهم ويسندهم في أوقات الأزمات. وأضاف أن الخيام، والأغطية المشمعة، والمواد غير الغذائية التي سُلّمت إلى المواطنين المتضررين من الفيضانات ليست مجرد مواد إغاثية، بل تحمل أيضًا رسالة ثقة وأمل مفادها أن الحكومة تقف إلى جانب المواطنين في هذه الأزمة.
وأكد التزام حكومة الإقليم بالبقاء إلى جانب المواطنين، بدءًا من معالجة معاناتهم الفورية، مرورًا بإعادة توطينهم بأمان، ووصولًا إلى إعادة الإعمار على المدى الطويل.Communist Party of Nepal, UML
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق